लठैत, वुद्दु राजनीति र चुनाव

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_7f6f"]
Spread the love


मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू
स्थानिय तहको चुनावमा जुन दल जसले जितेपनि आखिर वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) लाई लागू गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि हुने चुनाव हो । स्थानिय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने दलका कार्यकर्ताहरुले कसरी जित्ने र जिती सकेपछि स्थानिय तहको जनतामाथि शाषन कसरी चलाउने भन्ने नै हो । कसरी जित्ने भन्ने कुरामा धेरैजसो दलको स्थानिय तहका उमेदवारहरुको राजनैतिक लक्ष्य र जनताप्रति स्पष्टता छैन र उनीहरुसंग सिर्फ जनतालाई झुक्याउन मोटरबाटो बनाउने, कुलोसिचाई बनाउने, विजुली वत्ति बाल्ने, भवन बनाउने, पुल बनाउने, खानेपानी दिने, अझै भएन रोजगार दिने आदि ईत्यादि योजनाहरु देखाई लोभ देखाएर भोट झार्ने वाहेक अन्य जनताको पक्षमा छैन किनभने गएको संविधान सभा (दोश्रो) चुनावमा उठाएको मुद्दाहरु त दलका नेता तथा सभाषदहरुले वेवास्ता गर्दै वहुमत जनताले नमान्ने संविधान लेखे भने त्यस पार्टिका कार्यकर्ताहरुले पनि नेताको कुरा जस्तै जनतामाथि विश्वास पाउनका लागि एउटा कुरा भन्ने र जितेर गएपछि संविधानको धारा उपधारा अनुसार बनाएका कानून अन्तर्गत जनतालाई हिर्काउने, दुःख दिलाउने र समस्यामा पार्ने जस्ता कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छ, यो लेखेर राखे हुन्छ । सामान्य अर्थमा संविधानको धारा ४ को धर्मनिरपेक्षको स्पष्टिकरण, धारा ९ को राष्ट्रिय जनावर गाई, धारा १८ (३) र धारा ४२ (१) को आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य, धारा ८४ (२) र १७६ (६) को खस आर्यको राजनैतिक स्पष्टिकरणका आधारमा बनाईएका ऐन,कानूनहरुलाई अक्षरस परिपालन गराउन त्यै स्थानिय तहमा विजयी कार्यकर्ताहरुबाट नै लागू गराउने हो र यसबेला को–कसलाई बढि कानूनले प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा सिधै देखिन्छ । यी यस्ता ऐन कानूनहरु सबैभन्दा धेरै थिचोमिचोका साथ कार्यान्वयन गराउने पक्षमा नेकपा एमाले दल नै देखिएको छ किनभने यस्तो संविधान र संविधानत बन्ने ऐन कानूनलाई संशोधन गर्ने पक्षमा उभेको छैन । यहि अन्धोकार्यमा सबैभन्दा वढि आदिवासी जनजाति अनुहारका तर व्यवहारमा अर्काको अनुशरण गर्ने राजनैतिक स्पष्टता नभएको अन्धोभक्त कार्यकर्ता नै देखिन्छ । उक्त दलबाट न उसको भविष्य नै बन्ने छ र नत अव पनि बनाउनेछ, संविधानतः यकिन छैन । आदिवासी जनजातिहरु न यो मुलुकको शाषक वर्गमा पुग्न सक्दछ नत कर्मचारी संयन्त्रमा नै पुग्न सकेकाछन् । केहि–केहिमा नै पुग्न नसकेका आदिवासी जनजातिको हूति र दम्भ भने स्थानिय तहको टोल र गाउमा वकम्फुसे गफ दिने, मपाईत्ववाद र बुद्दु रणनीति नै हो । जुन वौद्धिक उच्चता मानिँदैन । हरेक पक्षमा सकिएको र भविष्य अन्धकार भएको आदिवासी जनजातिहरुसंग न दलको वर्चश्व छ, न सरकारमा नै । मानव सुचकाङ्क आउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा आदिवासी जनजातिहरुको न वर्चश्व छ, नत संघसंस्थाहरुमा नै । कुनै पनि समात्ने अंग नभएको सुलित्तै जीउका आदिवासी जनजातिहरु राष्ट्रिय दलहरुमा लागेर भएका देखिन्छन् । तसर्थ केहि गर्न नसक्ने र हरेक कार्यमा सकिएको वर्गमा त आदिवासी जनजातिहरुनै पर्दछ किनकि उनीहरुसंग सरकार चलाउने वुद्धि छैन, चलाख्याई पनि छैन तर ति वुद्दु र वुद्धि नभएको आदिवासी जनजातिहरु नेपालमा ३१ प्रतिशत (२०६८) रहेको तथ्याङ्क छ कि यो तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हो कित यो भन्दा वढि नै हुनसक्छ । खसआर्यहरु देशमा २९ प्रतिशतमा व्राम्हण १२.८ प्रतिशत रहेकोछ । त्यहि १२.८ प्रतिशत पुग्ने व्राम्हण दाजुभाईहरुले यो देशका कुल राजश्व ७३ प्रतिशतले सेवा, सुविधा र रोजगार उपभोग गरी खाई रहेकाछन् र यसरी जातिगत आधारले खायनपायनमा भएको विभेदलाई संशोधन गर्ने कार्यमा एमाले लागेको छैन कालान्तरसम्म लाग्दैन । यो लेखन आशय व्राम्हण जातिको विरोध होइन, हालसम्मका सरकारले जातिगत रुपमा समान वितरण गर्न नसक्नुको (?) विरोध हो किनकि असमान वितरणले देश विकसित हुँदैन । यस्तो असमान सेवासुविधाका खायनपायनलाई टिकाई राख्नका लागि राजनैतिक दलका ठूला हुँ भन्नेहरुले संरक्षण गर्दै ल्याएको र यसको आधारमा नेपालको संविधान बनाएको छ । यहि संविधान कार्यान्वयन गर्न ति दलहरुले स्थानिय तहको चुनाव गराउँदैछन् ।
आदिवासी जनजातिहरु, ठूला हुँ भन्ने दलहरुले कत्ति वुद्दु बनाइ राखेको ? र वुद्दु भएर वस्न पनि कत्ति खुशि भएको ? भन्ने कुरा यहि स्थानिय तहको चुनावमा हुने दलीय सहभागिताबाट नै स्पष्ट छ । निक्कै अध्येता, अध्ययन व्यवसायी र वौद्धिक रुपमा स्थापित भएको आदिवासी जनजाति जस्ताले त वुद्दु बनाई राखेको अवस्था देख्दादेख्दै पनि त्यसै दलमा लिप्त भएर टाँसिनु र दलको निर्देशनमा आदिवासी जनजातिको विरुद्दमा कामहरु गर्नु कत्ति वफादारी र कर्तव्यनिष्ठ रहेछ भन्ने कुराबाट स्पष्ट छ । वौद्धिकहरु पनि किन वुद्दु भए भन्ने कुरामा व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले हो, विचरा स्वार्थ पनि कस्तो ? नीजि शिक्षक, राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, प्रहरीमा भर्ति, सेनामा भर्ति आदि कार्यमा सहयोग गर्छ कि भन्ने आशामा या कलझगडा, मुद्दामामिला आदिमा सहयोग गर्छ कि ? भन्ने आशामा रहेको देखिन्छ । के त, त्यो दल त्याग्दा ति सेवा, सुविधाहरु पाउन सक्दैन ? सकिन्छ । यहि भनसुन गर्नु नपर्ने गरी संविधान नै संशोधन गरेर सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई खोजि–खोजि राज्यको सेवा सुविधाहरु दिन सकोस् भन्ने हो । संशोधन नगर्नुको अर्थ आदिवासी जनजातिहरुलाई अल्मलाई राख्नका लागि यस्ता कदमहरु राखेर वुद्दु बनाउन खोजेका हुन् । हो होइन भनेर अध्ययन गर्नु छैन किनभने दोलखा जिल्लामा एक गाउपालिकाको वडासमितिको सदस्य उमेदवारमा आदिवासी जनजाति अन्तर्गत एकजना तामाङ् जातिलाई नेकपा एमाले दलबाट टिकट दिए र जित्नका लागि मत माग्दै जाँदा उक्त उमेदवारको छोरालाई भोट माग्ने स्थलमा कुटेर मारियो र कत्ति निर्दयी, मानवताहिन र दानवीयपथ । वास्तवमा नेकपा एमालेका नेता तथा सभाषदहरुले आदिवासी जनजातिको पक्षमा त संविधान नै लेखिदिएन । जस्तैः धर्मनिरपेक्षको स्पष्टिकरण गर्नु, राष्ट्रिय जनावर गाई राख्नु, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य राख्नु, राजनैतिक उपलब्धिका लागि खस आर्यको स्पष्टिकरण गराउनु नै नेकपा एमालेको ठूलो उपलब्धि भएको छ तसर्थ आदिवासी जनजातिप्रति पुरै विपक्षमा एमाले देखिन्छ । यो होइन भने किन संशोधन गर्ने पक्षमा एमाले उभेको देखिँदैन तथापी संशोधन भएपनि माथि उल्लेखितहरु संशोधन गर्न सक्दैनन्, प्रमाणका लागि यो लेख राखेहुन्छ । अर्को, माथि उल्लेखित धारा उपधाराहरु संशोधनका लागि पहिचान पक्षका दलहरुले दुई तिहाई वहुमतले नजितिञ्जेलसम्म र आदिवासी जनजातिहरुको राजनैतिक सचेततामा नआउञ्जेलसम्म सम्भव छैन । किनकि आदिवासी जनजातिहरु पहिचानको विपक्षमा उभेका दलहरुमा ज्यान दिएर लिप्त लाग्नु नै ठूलो अवरोध हो र यो राजनैतिक वुद्धिमता होइन वुद्दु सावित हुनुभन्दा अन्य देखिएन र यो कुरा दोलखा काण्ड नै प्रष्ट छ । यस्तो वुद्दु र वुद्दु अवस्थाका आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान विपक्षका दलमा लिप्त भएर ज्यान दिनु नै उपलब्धिहीन राजनीति हुन्छ र निर्विकल्प झडप निम्त्याउछ किनभने दर्शनमा व्यक्ति झडप हुँदैन, विचार फरकता मात्र रहन्छ तर दोलखामा दर्शन र विचारको झडप भएन सिर्फ वुद्दुहरुको व्यक्तिगत झडपले एक आदिवासी जनजाति व्यक्तिको चोला उठेको छ र दुःख लागेकोछ । वुद्दुसंग वुद्धि भएको भए सायद संविधानको धारा ८४ (२) र १७६ (६) मा राजनैतिक स्पष्टिकरण पाउन सक्दथ्यो होला, त्यहि राजनैतिकमा वुद्दु भएकै कारणले स्पष्टिकरण हुन सकेन । सायद तामाङ् आदिवासी जनजातिका उमेदवारका पुत्रले यो कुरा थाहा पाएको भए उनको चोला उठ्दैनथे र राजनीतिमा वाँच्न सक्दथे होला तर वुद्दु भएकैले दुःखद मृत्यू भयो र हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ । विचरा तामाङपुत्रले कसरी वुवालाई जिताउने भन्ने हैसियतले व्यक्तिगत आशयमा स्वप्निल महत्वाकांक्षाका योजनाहरु बाँढेर भोट माग्दै थिए होला । राजनीति गर्नेले व्यक्तिगत आशयहरु बाँड्नै पर्दछ किनकि एमाले दलले संविधान संशोधन भन्दा मोटरबाटो बनाउने, तलब बढाउने, भत्ता वढाउने, कुलोसिचाई बनाउने, भवन बनाउने, बत्ति बाल्ने आदि निरन्तर आईरहने योजनाहरु र व्यक्तिगत आशयले योजनाहरु बाँड्नु वाहेक अन्य राजनैतिक धरातल छैन । यस्तै शुन्य धरातलमा विचरा तामाङ् दाजुभाईलाई के थाहा, पहिचान विरोधी दलको कारणले म मर्दैछु भनेर । वास्तवमा चुनावी माहौलमा उ मरे । को मरे त ? आखिर नेपालको संविधानको आधारमा दोश्रो दर्जाको नागरिक र शाषित जाति एउटा तामाङ् मरे र कसले मारे त ? दोश्रो दर्जाको नागरिक र शाषित जातिका दाजुभाईहरुले । किन मारिए र जेलमा पारिए ? कसैलाई थाहा छैन । मारिँदा के फाईदा र पारिँदा के फाईदा ? केहि यावत छैन । कुलिन वर्गको शाषक राजनीतिलाई टिकाई राख्न गरेको हत्यावादी चिन्तनबाट ग्रसितले यस्तो घटना घटाएको हुनसक्छ केहि थाहा छैन । तर जे भएपनि संविधानलाई लागू गराउन हुने स्थानिय तहको चुनावमा एकजना आदिवासी जनजाति गुमेको छ । मानवीय हत्या, हिंसा र दमनले कहिले पनि मानव जगतमा शान्ति र अमन चयन हुन सक्दैन तर यसलाई निरन्तरता कायम राखेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र पिछडावर्गका जातिहरु वीचमा राजनैतिक वैमनश्यता सिर्जना गरी लामो समयसम्म सामाजिक, साँष्कृतिक र राजनैतिक रुपमा तहशनहश गर्दै देशको राजनीति गरीरहने ठूला दल हुँ भन्नेहरुले सोचेको तथ्य त्यहिबाट खुलेकोछ । एउटा नीरिह नागरिकको राजनैतिक हत्या भएको छ तर दलको आस्था मरेको छैन । यसरी दलको आस्था मदैन भने किन व्यक्ति मर्नु र मार्नु ? वास्तवमा आदिवासी जनजातिहरु वुद्दु नै रहेछ भन्ने कुरा यहिबाट थाहा हुन्छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) र धारा १७६ को उपधारा (६) मा जातिय स्पष्टिकरण आदिवासी जनजातिको नगरेपछि राजनैतिक रुपमा वुद्दु बनाउँदै लैजान पहिचान विपक्षका दलहरुले खेल्ने राजनैतिक खेल मात्र हो । अर्को खेल, धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम स्थानिय तहको पूनरसंरचना नबनाई स्थानिय तहको गाउ तथा नगरपालिकाको चुनाव गराई आदिवासी जनजातिलाई तह लगाउनु मात्र हो । धारा ५६ उपधारा (५) मा लेखिएको ‘विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ भन्ने आधार अन्तर्गत स्थानिय तहको पुनरसंरचना नगरेर बनाएको यो स्थानिय तहको चुनाव त्यत्ति फलदायीको रुपमा लिन सकिँदैन । सिंहदरवारको अधिकार गाउमा ल्याएपनि आदिवासी जनजातिको पक्षमा संविधान छैन भने त्यस्तो अधिकारविहिनको चुनावले सिंहदरवारको अधिकार ब्वाँसोदरबार मात्र बन्नसक्छ । आदिवासी जनजातिको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी केन्द्र, राप्रपाहरु कहिले लागेनन् र पहिचानको पक्षमा कहिले सकारात्मक भएनन् तर मत भने चाही रहने र उनीहरुको राजनीति टिकाउनका लागि मर्न समेत तयार हुनुपर्ने जस्ता गुलामी सोँचले दोलखामा घटना घटेकोछ ।
यसरी नै अव हुने वेनामे र कथित नम्बरे प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा स्थानिय तहको चुनाव सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरु मिलेर गराउने नै हो तर आदिवासी जनजातिका लागि दोलखाको पीडा जस्तो ति प्रदेशहरुको स्थानिय तहको चुनावमा नआवोस् । लाग्छ, त्यो चुनाव भन्दा अगावै नै संविधान संशोधन गरेर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई पनि सरल र सहज राजनीति गर्ने स्थान हुन सकोस् ।
धन्यवाद !